ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਔਰਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ – ਆਗੂ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਮਨਦੀਪ ਦੁੱਗਲ )ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਜਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਔਰਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੁਣ 543 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 300 ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਤੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਬੰਗਲੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ 50,000 ਯੂਨਿਟ, ਪਾਣੀ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 1500 ਕਰੋੜ ਪਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਔਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਢੋਲ ਪਿੱਟਿਆ ਕਿ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਗਣਨਾ, ਫਿਰ ਪਰਿਸੀਮਨ, ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ 2029 ਤੱਕ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ 543 ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 180 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਅੱਧੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ 543 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ 180 ਔਰਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਡਜੱਸਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 120 ਮਰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਘਰੇ ਬੈਠਦੇ।ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਟਾਂ 850 ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ 280 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ “ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ” ਦਾ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਵਧਣਗੀਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਬਾਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਵਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ, ਦੱਖਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਚੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਹੁਣ 543 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, 850 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ, ਮੇਲਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਟ ਕਟਦੇ ਹਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂਨ 2023 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

