ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਲੁਧਿਆਣਾ/ਜਾਲੰਧਰ:16 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ)ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਟੰਡਨ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, SRB ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਨੇ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਜਤਿੰਦਰ ਟੰਡਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Information and Broadcasting) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਵੈੱਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਲਈ Self-Regulatory Body (SRB) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ: * ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਖ: ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ: SRB ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ (Fake News) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ: ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ: ਜਤਿੰਦਰ ਟੰਡਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:ਯੂਟਿਊਬ (YouTube): ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼ (News and Current Affairs) ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ IT Rules 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਫੇਸਬੁੱਕ (Facebook): ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ SRB ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਡਿਜੀਟਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੁਕਤੇ: * ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ID Cards): ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਫ਼ਸਰ (Grievance Redressal Officer): ਹਰ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।ਸਿੱਟਾ: ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਟੰਡਨ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਮਾਨਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
