ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 13 ਫਰਵਰੀ (ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਇਤਾ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਪਾਲ, ਮਦਨ ਲਾਲ, ਸਵਰਨ ਦਾਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 31.12.2015 ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬੇਸਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 01.01.2016 ਨੂੰ ਬਣਦੇ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੋੜ ਕੇ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2.59 ਦੇ ਪੇਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟੇਬਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨੋਸ਼ਨਲ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਟੇਬਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਜਨਵਰੀ. 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਦਾ ਏਰੀਅਰ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 01.07.2023 ਤੋਂ 01.07.2025 ਤੱਕ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ 16% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ 01.07.2021 ਤੋਂ 31.01.2026 ਤੱਕ 158 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐਸ, ਆਈ ਪੀ ਐਸ, ਆਈ ਐਫ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ /ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ) ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੱਝਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ) ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 31.12.2015 ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 113% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ 15% ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 01.01.2016 ਤੋਂ 30.06.2021 ਤੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ 01.01.2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 30.06.2021 ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 31 ਜੁਲਾਈ 2003 ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ (ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ) ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਰਲਾਈਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
